मूल.ता- मूल येथील प्रस्तावित मालधक्का विरोधात मूल बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने काढण्यात आलेल्या मोर्चा आज ता 27 काढण्यात आलेल्या मोर्चात शालेय विद्यार्थ्यांसह शहरातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. मोर्चाला मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादामुळे मालधक्क्याविरोधात संघर्ष करणाऱ्यांना बळ मिळाले आहे.
येथील रेल्वे सायडींगला लागुन मालधक्का प्रस्तावित असून गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड प्रकल्पातून निघणाऱ्या लोह खनिजाची वाहतूक मालधक्क्याद्वारे देशभर केले जाणार आहे. मालधक्क्का आणि लोह खनिज वाहून नेणाऱ्या शेकडो जड वाहनांमुळे शहरात प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. प्रदूषणामुळे मानवासह सर्व सजीवांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होणार असून वाहतुकीची कोंडी, रस्त्यांची दुर्दशा, अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. सदरचा सुरजागड प्रकल्प पुढील शंभर वर्षे चालणार असून त्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाने कित्येक पिढ्या गारद होतील याची कल्पना आल्याने शहरातील प्रत्येक नागरिक मालधक्क्या विरोधात उभा झाला आहे. प्रस्तावित मालधक्का आणि त्याच्याशी संबंधित होणारी जड वाहनांची वाहतूक विरोधात मूल बचाव संघर्ष समितीचे गठन करून वेगवेगळ्या पातळीवर विरोध दर्शविला जात आहे. आज ता.27 ला आयोजित निषेध मोर्चामध्ये शहरातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला. मूल बचाव संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी माल धक्क्याच्या दुष्परीणामांची माहिती शहरातील शालेय विद्यार्थ्यांना करून दिली. यातून भविष्यातील पिढीला दुष्परिणामा विरोधात संघर्ष करण्याची प्रेरणा मिळाल्याने आजचा मोर्चात येथील कर्मवीर महाविद्यालयातील तसेच नवभारत विद्यालयातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी स्वयंस्फूर्तीने सहभागी होऊन प्रस्तावित माल धक्क्याला विरोध केला. सदर मोर्चात शहरातील अनेक व्यावसायिक, राईस मिल असोसिएशन, संजीवनी पर्यावरण समिती, प्राॅयवेट मेडिकल प्रॅक्टिशनर असोसिएशन, पत्रकार संघ वंचित बहुजन विकास आघाडी, भीम जयंती उत्सव समिती यांनी पाठिंबा दर्शवीत सहभागी झाले. मोर्चा गांधी चौकातून निघून प्रशासकीय भावनात पोहोचल्यानंतर विविध मान्यवरांनी माल धक्का आणि त्याच्याशी संबंधित इतरही दुष्परिणामांची माहिती दिली. मोर्चेकरांच्या माध्यमातून भारत सरकारचे रेल्वेमंत्री यांचे नावे उपविभागीय अधिकाऱ्यां मार्फत निवेदन देण्यात आले. प्रस्तावित मालधक्का विरोधात हा पहिलाच मोर्चा असून यातून सरकार तसेच संबंधित विभागांनी मोर्चेक-यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे यावेळी समितीच्या वतीने जाहीर करण्यात आले.
